![](http://3.bp.blogspot.com/_O9DdDqobTyE/SDup-cZMGFI/AAAAAAAAAA0/iCLUMIs01TY/s400/prl25p2.jpg)
वर्षभरानंतर येऊ घातलेल्या सर्वसाधारण निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक विधानसभेच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. आज सकाळपासून निकालाचे आकडे जाहीर होऊ लागले आणि आधीच महागाईच्या प्रश्नामुळे अडचणीत आलेल्या कॉंग्रेस सरकारच्या पायाखालची वाळूच सरकली. कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जागांसाठी तीन टप्प्यांत मतदान घेण्यात आले. विधानसभा ताब्यात घेण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीतच आघाडी घेणे आवश्यक होते. कारण- पहिल्या टप्प्यातच राज्यातील 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरिक मतदान करणार होते. त्यामुळे भाजप, कॉंग्रेस, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आदी सर्वच महत्त्वाच्या पक्षांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. राज्यातील प्रमुख नेत्यांसमवेतच केंद्रीय पातळीवर पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय नेत्यांनीही कर्नाटक विधानसभा काबीज करण्यासाठी चांगलेच प्रयत्न केले. पंतप्रधान पदाचे दावेदार समजले जाणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, कॉंग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी, पंतप्रधान मनमोहनसिंग, भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग, युवा नेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक चित्रपट कलावंतांनीही या निवडणुकीच्या प्रचारात सहभाग घेतला होता. कॉंगेस नेते एस. एम. कृष्णा यांनी तर या निवडणुकीसाठी राज्यपाल पदाचाही त्याग केला; मात्र पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्याच्या कृष्णा यांच्या स्वप्नावर मतदारांनी पाणी फेरले आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पहिल्यांदाच एवढे बहुमत मिळाले आहे. या निकालामुळे भाजप दक्षिण भारतात सत्तास्थापनेचे स्वप्न पूर्ण करू शकणार आहे; तर कॉंग्रेसने आपल्या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली आहे. कधी काळी जनता दलाचे राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कर्नाटकमध्ये मतदारांनी या वेळी मात्र जनता दलाला घरचा रस्ता दाखविला आहे. या निवडणुकीत अस्तित्व टिकविण्यासाठी जनता दलाने खूपच मेहनत घेतली होती. जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी स्वतः निवडणुकीच्या प्रचारात भाग घेतला. जनता दलातील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिद्धरामया यांनी जनता दलाचा हात सोडून कॉंग्रेसला जवळ केल्याने जनता दलाला मोठा फटका बसला आहे. सिद्धरामया हे राज्यातील ओबीसींचे नेते आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत राज्यातील ओबीसींची मते मोठ्या प्रमाणात कॉंग्रेसला मिळण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली होती. सिद्धरामया यांना धडा शिकविण्यासाठी देवेगौडा यांनी तर मोहीमच उघडली होती; परंतु याआधीही चार वेळा निवडून आलेले सिद्धरामया मतदारसंघ बदलूनही पुन्हा निवडून आले आहेत. बेंगळूरुपासून अगदीच जवळ असलेल्या रामनगर मतदारसंघातून कुणीही आमदार पुन्हा निवडून येत नाही, असा इतिहास आहे; मात्र माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी येथून पुन्हा निवडून येऊन नवा इतिहास रचला आहे. असे असले तरीही कुमारस्वामी यांची पुन्हा एकवार मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा मात्र तशीच राहिली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच बायपास सर्जरी झालेली असतानाही केवळ मुख्यमंत्री होण्याच्या आशेवरच कुमारस्वामी यांनी रामनगर विधानसभा मतदारसंघाचा संपूर्ण परिसर पिंजून काढला होता. पहिल्यांदाच कर्नाटकमध्ये भाजप स्वबळावर सरकार स्थापणार आहे. येडीयुरप्पा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. भाजपला मिळालेला हा विजय अनपेक्षित नसला तरीही आपल्याला एवढ्या कमी जागा मिळतील याची कदाचित कॉंग्रेसला कल्पनाही नसावी. म्हणूनच हा विजय कॉंग्रेसच्या जिव्हारी लागणारा आहे. अणुकराराच्या मुद्द्यावरून अडचणीत आलेले कॉंग्रेस सरकार वाढती चलनवाढ आणि त्यामुळे वाढलेल्या महागाईच्या प्रश्नामुळे पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांच्या टीकेचे कारण बनले. जनमानसातही वाढत्या महागाईमुळे कॉंग्रेस सरकारबद्दल असंतोष पाहायला मिळाला. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने महागाईच्याच मुद्द्याचेच राजकारण केले आणि कॉंग्रेसला याचा फटका बसला. जनता दलाच्या दृष्टीने ही निवडणूक म्हणजे अस्तित्वाची लढाई होती; परंतु ते टिकविण्यातही जनता दलाला फारसे यश आले नाही. कर्नाटकात बंगळूरु व म्हैसूर ही दोन मोठी शहरे आणि उर्वरित कर्नाटक अशी विकासाची दरी निर्माण झाली आहे. या दोन शहरांमध्ये विकासाची गंगा वाहते; तर उर्वरित कर्नाटकात वीज, पाणी, रस्ते असे प्राथमिक प्रश्नही अद्याप सुटलेले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे तर कुणीही लक्ष देत नाही. कॉंग्रेस आणि जनता दल (से.) या दोन्हीही पक्षांनी आपल्या राजवटीत या प्रश्नांसाठी काम केलेले नाही. त्याचाही मतदानावर परिणाम झाला, असे म्हणायला हरकत नाही. कर्नाटक विधानसभेच्या 224 विधानसभा मतदारसंघांसाठी तीन टप्प्यांत मतदान घेण्यात आले. 10 मे, 16 मे व 22 मे रोजी झालेल्या या निवडणुकीत सरासरी 64.72 टक्के मतदान झाले. राज्यातील 48 केंद्रांवर मतमोजणी करण्यात आली. 224 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 111 जागा काबीज करण्यात भाजपने यश मिळविले आहे; तर कॉंग्रेसला 80 जागा मिळाल्या असून, जनता दलाला केवळ 27 जागांवर समाधान मानावे लागले. सत्तास्थापनेसाठी भाजपला फक्त दोन आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. त्यामुळे भाजपचे दक्षिण भारतात सत्तास्थापनेचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. या विधानसभा निवडणुकीत मतदान करताना राज्यातील मतदारांनी कर्नाटकमधील नेते "व्हिजनलेस' असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे याआधी कर्नाटकमध्ये सत्ता उपभोगलेल्या कॉंग्रेस आणि जनता दलाला या "व्हिजनलेस पॉलिटिक्स'चाच फटका बसला हे मात्र खरे.