स्पेशल एक्‍झीट झोन?

स्थापना करणाऱ्या शिवरायांच्या संपन्न रायगडावरच आता अतिक्रमण होऊ लागलंय. निजामांची गुलामी करण्याचे नाकारून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करण्याचं स्वप्न पाहिलं आणि ते प्रत्यक्षात खरंही करून दाखविलं. मात्र शिवरायांचा राज्यकारभार ज्या रायगडावरून चालायचा त्या रायगडातील मूळ रहिवाशांनाच आता आपल्या जमिनी सोडून बाहेर हाकलण्याचा घाट घातला जातोय. एकीकडे "स्पेशल इकॉनॉमिक झोन'च्या माध्यमातून पिकत्या जमिनी बळकावून येथील बळीराजाला हद्दपार करण्याचा डाव रचला जातोय, तर दुसरीकडे परप्रांतीयांच्या अतिक्रमणामुळे स्थानिकांच्या हक्‍काच्या रोजगारावर गदा येऊ लागली आहे. आपल्याच हक्‍काच्या जागेत, आपल्याच प्रदेशात, आपल्याच महाराष्ट्रात परप्रांतीयांनी ज्या प्रमाणात स्थानिक रोजगारावर आपली पकड निर्माण केली आहे, ते पाहून परप्रांतीय कोण असाच प्रश्‍न पडायला लागतोय. एकंदरीतच काय तर स्थानिक मराठी माणसासाठी आता हा "स्पेशल एक्‍झीट झोन' आहे की काय, असे वाटायला लागले आहे.काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांविरोधात केलेल्या वक्‍तव्यामुळे देशभर दंगल उसळली. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी कोंडीत सापडलेल्या राज ठाकरेंवर वाट्‌टेल तशी टीका करून तोंडसुख घेतले; तर महाराष्ट्रातील मराठी माणसाने ठाकरेंच्या या वक्‍तव्याचे, आंदोलनाचे खऱ्या अर्थाने मनापासून स्वागत केले. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होत असलेल्या समस्यांमुळे त्रासलेला सामान्य मराठी माणूस नेहमीच या विषयात आपली प्रतिक्रिया नोंदवत असतो. एवढेच की सामान्य माणसांच्या प्रतिक्रियेची तेवढी गांभीर्याने कुणी दखल घेत नाही. मुंबईच्या लोकलमधून दररोज प्रवास करणारा प्रवासीच परप्रांतीयांच्या वाढत्या लोंढ्यांमुळे होणारा त्रास काय असतो, ते सांगू शकतो. आता या सर्व प्रश्‍नांवर व्यापक विचार करण्याची वेळ आली तेव्हा घटनात्मक मुद्दा समोर आला. घटनेने सर्वांना आपल्या मर्जीप्रमाणे कोठेही राहण्याचा हक्‍क बहाल केला आहे, हेही मान्य करायला हरकत नाही. (फक्‍त राहण्याचाच हक्‍क दिलाय! तुम्हाला वाट्‌टेल तसा स्वैराचार करण्याचा नाही.) परंतु परप्रांतीयांच्या वाढत्या संख्येमुळे अपुऱ्या पडणाऱ्या सोयीसुविधा पूर्ण करण्याची जबाबदारी कुणाची? हाही प्रश्‍न वारंवार अनुत्तरितच राहतो. घटनात्मक हक्‍क असल्याचे कारण सांगून परप्रांतीयांविरोधात स्थानिकांनी पुकारलेले बंड म्हणजे राज्यघटनेचे उल्लंघन असल्याचा दावा करणारी राजकीय मंडळी या वादाचे मूळ कारण असणाऱ्या सोयीसुविधांच्या प्रश्‍नाकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. राज ठाकरे यांनी केलेले आंदोलन असो किंवा दोन दिवसांपूर्वी अलिबाग तालुक्‍यातील गोंधळपाड्यात परप्रांतीयांमुळे झालेला तणाव, या दोन्हीही घटना म्हणजे मराठी माणसाच्या भावनांचा झालेला उद्रेकच म्हणावा लागेल. आजपर्यंत अलिबागमध्ये परप्रांतीय काम करीतच होते. मात्र मुंबईत झालेल्या दंगलीनंतरही त्यांना कुणी त्रास दिला नाही. परंतु रायगडातील रोजगारावर आपलाच राज आहे, असे समजून स्थानिक कामगारांना मारहाण करेपर्यंत परप्रांतीयांची दखल गेल्यावरही मराठी माणसाने गप्प बसत गांधी नीतीचाच अवलंब करावा की काय? असो. राजकीय नेते या वादाचा काय लावायचा तो सोक्षमोक्ष लावतीलच. (त्यांच्या "व्होटबॅंक'च्या सोयीप्रमाणे.) मात्र आता खऱ्या अर्थाने मराठी माणसाने या समस्येचा खोलात जाऊन विचार करण्याची वेळ आली आहे. बौद्धिकदृष्ट्या मराठी माणसे सक्षम आहेतच! आता काम नसल्याची बोंब करत सुटण्यापेक्षा आहे ते शारीरिक काम करण्याचीही आपली तयारी असली पाहिजे. अन्यथा या स्पर्धेच्या युगात स्वराज्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शिवरायांच्या रायगडातील मराठी माणसावरच येथून बाहेर जाण्याची वेळ येईल.